रेशन घेणाऱ्यांसाठी नवीन नियम लागू राज्य शासनाचा मोठा निर्णय
new rules for ration card : रेशन घेणाऱ्यांसाठी नवीन नियम लागू राज्य शासनाचा मोठा निर्णय
new rules for ration card : नमस्कार मित्रांनो, आपल्या गावातील स्वस्त धान्य दुकानातून देण्यात येत असलेले धान्य या अगोदर त्या महिन्यात घेतले नसल्यास पुढच्या महिण्याच्या सात दिवसात घेण्याची सरकार कडून मुभा होती,मात्र आता ही मुभा सरकार कडून बंद करण्यात आलेली आहे.त्याच महिन्यात संबंधित व्यक्तीने आपले धान्य राशनच्या दुकानातुन घेऊन जावे, असे अन्न व नागरी पूरवठा खात्याकडून निर्णय घेण्यात आलेला आहे.यामुळे उर्वरित अन्न धान्याचा होणारा काळा बाजार रोखने शक्य होणार असल्याचे बोल जात आहे.
राज्यातील सर्व राशन विक्रत्यांना सूचना –
new rules for ration card : अन्न नागरी पुरवठा विभागाकडून राज्यातील सर्व स्वस्त धान्य विक्रत्यांना या संदर्भातील परिपत्रक पाठवण्यात आलेले आहे.शिधापत्रिकाधारकांना राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेतून प्रति व्यक्ती 2 किलो गहू व 3 किलो तांदूळ देण्यात येत असते.मात्र एकाच वेळी लाभार्थी धान्य घेऊन जात नसतात,त्यामुळे त्या लाभार्थ्यांना पुढील महिन्याचा 7 तारखेपर्यंत राशन दुकानात धान्य घेऊन जाण्याची परवानगी होती. या देण्यात आलेल्या मुभामुळे संबंधित लाभार्थ्याने धान्य घेऊन जाण्याचे चुकले तरी त्याला पुढील 7 तारखेपर्यंत मागील व तसेच चालू महिन्याचे धान्य राशन दुकानदाराकडून देण्यात येत असे.मात्र असे असल्यामुळे शिल्लक अन्न धान्याचा साठा व तसेच अतिरिक्त धान्याचा साठा यांची बेरीज वजाबकी करण्याचे काम यापूर्वी रेशन विक्रत्यांना करावे लागत असे.
याचा गैरफायदा घेऊन यातून संबंधित स्वस्त धान्य दुकानदार काळाबाजार करण्याची शक्यता होती,शिल्लक धान्याची विक्री करणे बंधनकारक असल्यामुळे त्या शिल्लक धान्याचा सर्व हिशोब तालुक्याच्या किंवा शहराच्या अन्न धान्य वितरक अधिकाऱ्यासह जिल्ह्याच्या पुरवठा अधिकाऱ्याला देणे भाग होते.त्यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांना अडचणी निर्माण होत असल्याचे लक्षात आले होते.
राज्यस्तरीय बैठकीत चर्चा –
घेण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय बैठकीमध्ये स्वस्त धान्य वितरणातील त्रुटी बाबत चर्चा करण्यात आली.चालू महिन्यात लाभार्थ्यांचे धान्य घेण्याचे राहिले असल्यास ते धान्य घेण्यासाठी पुढील महिन्याच्या 7 तारखेपर्यंत मुभा देण्याच्या ऐवजी त्याच महिन्यात घेण्याची सक्ती करण्यात यावी.त्यामुळे एकूण महिन्यातील लाभार्थ्यांचा विचार करून धान्याचा कोठा विक्रत्यांना देता येऊ शकणार आहे.व तसेच सरकार कडून तेवढ्याच प्रमाणामध्ये धान्याचा कोठा घेता येईल,व असे केल्यामुळे राज्यातील धान्याचा होणारा काळाबाजार रोखता येईल.
कायमस्वरूपी अंमलबजावणी –
याबाबतीत सरकारने सकरात्मक विचार केला असून त्या दृष्टीने पावले उचलले दिसत आहेत,प्रायोगिक तत्वावर सप्टेंबर महिण्यात अंमलबजावणी सुरु झालेली असून,सरकारने त्याची अंमलबजावणी कायमस्वरूपी करण्याचे ठरवले आहे,व तसेच त्याबाबत एक परीपत्रक जारी करण्यात आलेले आहे.पुणे जिल्हा मागील महिन्यातील धान्य पुढील महिन्यामध्ये घेण्याची परवानगी रद्द करण्याच्या सरकारच्या मुद्द्यावर ठाम होता,शिल्लक धाण्याचा प्रश्न त्यामुळे निकाली लागणार आहे.असे झाल्यामुळे संबंधित महिन्याचे वितरण वाढून ग्राहकांना ज्या महिन्याच धान्य त्याच महिन्यात घेऊन जाण्याची सवय लागणार आहे.
बातमी संदर्भ :- महाराष्ट्र टाइम्स
